खबरों के अनुसार कर्नाटक के डीजीपी नीलमणि
एन राजू ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। इसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ
पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक हिंसा के मामले वापिस लेने की बात कही गई
है। इसमें खास बात यह है कि यह सर्कुलर केवल पिछले 5 सालों पर ही लागू
होगा। सरकार का दावा है कि उसने यह कदम युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर
उठाया है।वहीं इस मामले में भाजपा ने सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने
का आरोप लगा दिया है। कर्नाटक भाजपा के प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा है कि
कांग्रेस का मकसद भाजपा कार्यकर्ताओं को डराकर चुनावी फायदा उठाने का है।
वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि हम निर्दोष लोगों के खिलाफ दर्ज
मामले वापिस लेना चाहते हैं। इनमें अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि किसान और
कन्नड़ आंदोलनकारी भी हैं।
इसी के साथ सरकार अपने 6.2 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी नया
तोहफा दे सकती है। खबरों के अनुसार फरवरी में बजट पेश करने के दौरान सरकारी
कर्मचारियों के वेतन में 24 से 20 फीसद की बढ़ोतरी की जा सकती है। इतना ही
नहीं सरकरा हर महीने पहले और चौथे शनिवार को सरकारी दफ्तरों की छुट्टी का
भी एलान कर सकती है।बता दें कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से उठ रही मांगो को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में एक कमेट की घोषणा की थी। इस कमेटी ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारोकों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग की थी।
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